छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं डायरेक्टरी

छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक विवाहित, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य और पोषण सुधार हेतु प्रतिमाह ₹1,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली ऐतिहासिक योजना।

• प्रतिमाह ₹1,000 (वार्षिक ₹12,000) सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में
• राज्य की 70 लाख से अधिक माताएं-बहनें लाभान्वित
• पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप से आवेदन व स्थिति जांच

छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ₹3,100 प्रति क्विंटल में धान खरीदी की ऐतिहासिक योजना। केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान।

• देश में सबसे अधिक ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य
• प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान उपार्जन की विशाल सीमा
• 24 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को एकमुश्त अंतर राशि का अंतरण

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेघर व कच्चे मकानों में रहने वाले 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का पक्के मकान की सौगात। पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की मंजूरी दी गई।

• मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख व आईएपी/पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख अनुदान
• मनरेगा के तहत 90-95 दिवस की अकुशल मजदूरी राशि अलग से
• स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 का शौचालय निर्माण अनुदान

ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे गरीब परिवारों को जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और जो कृषि मजदूरी या पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर हैं, उन्हें ₹10,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है।

• प्रतिवर्ष ₹10,000 की सहायता राशि (पूर्ववर्ती ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000)
• भूमिहीन चरवाहा, बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, मोची व पुरोहित भी शामिल
• सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान

छत्तीसगढ़ के 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्रभु श्री रामलला के निःशुल्क दर्शन कराने हेतु संचालित आस्था ट्रेन योजना।

• आईआरसीटीसी (IRCTC) की विशेष आस्था ट्रेनों से यात्रा
• रेल किराया, आवास, खान-पान एवं स्थानीय भ्रमण पूर्णतः निःशुल्क
• प्रत्येक जिले से श्रद्धालुओं का कोटा निर्धारित

छत्तीसगढ़ के 13 लाख से अधिक आदिवासी एवं ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को ₹5,500 प्रति मानक बोरा की ऐतिहासिक दर से भुगतान तथा बोनस व चरण पादुका योजना का पुनरारंभ।

• तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹4,000 से बढ़ाकर सीधे ₹5,500 प्रति मानक बोरा
• संग्राहकों को चरण पादुका, छाता व पानी की बोतल वितरण
• मेधावी छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति

गरीब (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जन्म के समय ₹1,50,000 का परिपक्वता बचत पत्र देने की महत्वाकांक्षी योजना।

• कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और लिंगानुपात में सुधार
• बालिका की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर ₹1.5 लाख की एकमुश्त सहायता
• बाल विवाह पर प्रभावी रोक (18 वर्ष से पूर्व विवाह न करने की शर्त)

राज्य के 65 लाख से अधिक परिवारों को शासकीय एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस एवं निःशुल्क इनडोर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली जीवनदायिनी योजना।

• बीपीएल / अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज
• एपीएल राशन कार्डधारियों को भी ₹50,000 तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर
• 1,200+ शासकीय एवं निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में सुविधा

छत्तीसगढ़ शासन का एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल जहां 70 से अधिक शासकीय प्रमाण पत्र और लाइसेंस बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं।

• आय प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र
• डिजिटल हस्ताक्षरित (Digital Signature) वैध प्रमाण पत्र
• एसएमएस (SMS) द्वारा आवेदन की लाइव ट्रैकिंग

छत्तीसगढ़ के किसानों और जमीन मालिकों के लिए अपनी जमीन के दस्तावेज (खसरा, बी-1, नक्शा) ऑनलाइन मोबाइल से निकालने और नामांतरण की स्थिति देखने का आधिकारिक डिजिटल पोर्टल।

• डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा (P-II) व खतौनी (B-I) डाउनलोड
• जमीन का भू-नक्शा (BhuNaksha) जियो-रेफरेंस्ड नक्शा प्रिंट
• नामांतरण, फौती एवं सीमांकन की ऑनलाइन ट्रैकिंग

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए 400 यूनिट तक की मासिक खपत पर बिजली बिल के ऊर्जा प्रभार को आधा (50%) करने की लोकप्रिय शासकीय योजना।

• राज्य के 42 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ
• मासिक खपत 400 यूनिट तक होने पर बिल स्वतः आधा हो जाता है
• किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं, बिल में स्वतः समायोजित

निर्धन व बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के खर्च का बोझ उठाने हेतु आयोजित सामूहिक विवाह योजना, जिसमें ₹50,000 की सहायता राशि कन्या के बैंक खाते और गृहस्थी उपहार के रूप में दी जाती है।

• सहायता राशि पूर्ववर्ती ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई
• कन्या के बैंक खाते में नकद राशि + वैवाहिक उपहार सामग्री
• सामूहिक विवाह का भव्य व सम्मानजनक शासकीय आयोजन